8th Pay Commission : केंद्र सरकारने लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी आठवा वेतन आयोगाची स्थापना करण्यास मंजुरी दिलेली आहे. त्यामुळे सरकारी कर्मचारी त्याचबरोबर, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांचा पगार,पेन्शन, त्याचबरोबर इतर भत्त्यांमध्ये ऐतिहासिक बदल होण्याची शक्यता परतवण्यात येत आहे.भारत सरकारने आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाची स्थापना खालीलप्रमाणे करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आठवा वेतन आयोगाच्या कार्यक्षेत्रातील अटी
१. अध्यक्षा – श्रीमती न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई
२. सदस्य (अर्धवेळ) – प्रा. पुलक घोष
३. सदस्य-सचिव – श्री. पंकज जैन
आयोगाच्या कार्यक्षेत्रातील अटी पुढीलप्रमाणे असणार आहेत.कर्मचाऱ्यांच्या खालील श्रेणींच्या संदर्भात विविध विभाग, संस्था आणि सेवांच्या तर्कसंगतता, समकालीन कार्यात्मक आवश्यकता आणि विशेष गरजा लक्षात घेऊन वेतन, भत्ते आणि इतर भत्ते.
रोख किंवा वस्तू स्वरूपात भत्ते/फायदे यासह वेतनांची तपासणी करणे आणि इष्ट आणि व्यवहार्य बदलांची शिफारस करणे.
(i) केंद्र सरकारचे कर्मचारी, औद्योगिक आणि बिगर-औद्योगिक
(ii) अखिल भारतीय सेवांशी संबंधित कर्मचारी
(iii) संरक्षण दलांशी संबंधित कर्मचारी
(iv) केंद्रशासित प्रदेशांमधील कर्मचारी
(v) भारतीय लेखापरीक्षण आणि लेखा विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी
(vi) संसदेच्या कायद्यांतर्गत स्थापन केलेल्या नियामक संस्थांचे सदस्य (RBI वगळता)
(vii) सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारी आणि कर्मचारी
(viii) उच्च न्यायालयांचे अधिकारी आणि कर्मचारी ज्यांचा खर्च केंद्रशासित प्रदेशांनी वहन केला आहे.
(ix) केंद्रशासित प्रदेशांमधील कनिष्ठ न्यायालयांचे न्यायिक अधिकारी.
[टीप: न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत, आयोग सर्वोच्च न्यायालयाने २४ ऑगस्ट १९९३ रोजी दिलेल्या अखिल भारतीय न्यायाधीश संघटना आणि इतर विरुद्ध भारतीय संघ आणि इतर खटल्यातील निकालात मांडलेल्या तत्त्वाचे पालन करेल, म्हणजेच न्यायाधीशांच्या सेवा शर्ती आणि प्रशासकीय कार्यकारी यांच्यात कोणताही संबंध राहणार नाही आणि न्यायाधीशांच्या सेवा शर्ती न्यायव्यवस्थेच्या विशेष आवश्यकता पूर्ण केल्या पाहिजेत.
सरकारी सेवेत प्रतिभा आकर्षित करण्यासाठी आणि कार्यक्षमता, जबाबदारी आणि कामकाजात जबाबदारी वाढविण्यासाठी अनुकूल वेतन रचना तयार करणे.
आठवा वेतन आयोग शिफारशी
(कामगिरी आणि उत्पादकता सुधारण्याच्या उद्देशाने विद्यमान बोनस योजनांचे परीक्षण करणे आणि उत्पादकता आणि कामगिरीमध्ये उत्कृष्टतेला बक्षीस देण्यासाठी सामान्य तत्त्वे, आर्थिक मापदंड, उत्पादकता आणि कामगिरी मापदंडांवर शिफारसी करणे.
विद्यमान भत्ते आणि त्यांच्या स्वीकारार्हतेच्या अटींचा आढावा घेणे आणि भत्त्यांची विविधता लक्षात घेऊन त्यांचे तर्कसंगतीकरण करण्याची शिफारस करणे.
राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली व पेन्शन
(i) राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (एकात्मिक पेन्शन योजनेसह) अंतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यू-सह-निवृत्ती ग्रॅच्युइटीचा आढावा घेणे आणि त्याबाबत शिफारसी करणे.
(ii) राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (एकात्मिक पेन्शन योजनेसह) अंतर्गत समाविष्ट नसलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यू-सह-निवृत्ती ग्रॅच्युइटी आणि पेन्शनचा आढावा घेणे आणि खालील परिच्छेद f (iii) लक्षात घेऊन त्यावर शिफारसी करणे.
8th Pay commission update
आठवा वेतन आयोग लागू करताना खालील बाबी लक्षात घेऊन वरील बाबींबाबत शिफारसी करावी लागणार आहे.
- देशाची आर्थिक परिस्थिती आणि आर्थिक सावधगिरीची गरज;
- विकास खर्च आणि कल्याणकारी उपाययोजनांसाठी पुरेसे संसाधने उपलब्ध आहेत याची खात्री करण्याची गरज;
- नॉन-कंट्रिब्युटरी पेन्शन प्लॅनचा निधी नसलेला खर्च:
- शिफारशींचा स्वीकार करणाऱ्या राज्य सरकारांच्या आर्थिक स्थितीवर होणारा संभाव्य परिणाम, सहसा काही सुधारणांसह;
- केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध असलेली प्रचलित वेतन रचना, फायदे आणि कामाच्या परिस्थिती:
३. आयोग स्वतःची कार्यपद्धती विकसित करेल आणि कोणत्याही विशिष्ट उद्देशासाठी आवश्यक वाटेल अशा सल्लागार, संस्थात्मक सल्लागार आणि तज्ञांची नियुक्ती करू शकेल.
आयोग अशी माहिती मागवू शकेल आणि आवश्यक वाटेल असे पुरावे मिळवू शकेल. भारत सरकारचे मंत्रालय आणि विभाग आयोगाला आवश्यक असलेली कोणतीही माहिती, कागदपत्रे आणि इतर मदत पुरवतील. भारत सरकारला विश्वास आहे की राज्य सरकारे, सेवा संघटना आणि इतर संबंधित पक्ष आयोगाला त्यांचे पूर्ण सहकार्य आणि मदत करतील.
४. आयोगाचे मुख्यालय दिल्ली येथे असेल.
५. आयोग त्याच्या स्थापनेच्या तारखेपासून १८ महिन्यांच्या आत त्याच्या शिफारशी सादर करेल. त्याच्या शिफारशी अंतिम केल्यानंतर, आवश्यक असल्यास, आयोग कोणत्याही विषयावर अंतरिम अहवाल सादर करण्याचा विचार करू शकतो.
संबंधित ठराव भारताच्या राजपत्रात व्ही. वुअलनम, सचिव यांच्या सहीने प्रकाशित करण्याचा आदेश दिला.
सदरील ठरावाची प्रत भारत सरकारच्या सर्व मंत्रालये/विभागांना, राज्य सरकारे/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांना आणि इतर सर्व संबंधितांना पाठविण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.
It is good