NPS Withdrawal : एनपीएस खात्यातून पेन्शनचे पैसे काढायचे नियम बदलले!आता ही कागदपत्रे आवश्यक; जाणून घ्या प्रक्रिया

NPS Withdraw : निवृत्तीनंतर,गुंतवणूकदाराचा अकाली मृत्यू झाल्यास आणि मुदतपूर्तीपूर्वी अचानक पैशांची गरज भासल्यास NPS amount काढता येते.

सदरील योजनेअंतर्गत, तुम्ही 10 वर्षांच्या गुंतवणुकीनंतर या योजनेतून पैसे काढू शकत होता,पण आता नियम बदलून तुम्ही 3 वर्षांच्या नोकरीनंतरही पैसे काढू शकता.

NPS Withdrawal Rule Update

पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटीने (PFRDA) राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली योजनेत गुंतवणूक केल्लेल्या सदस्यांना वेळेवर वार्षिक उत्पन्न पेमेंट सुनिश्चित करण्यासाठी काही कागदपत्रे अपलोड करणे अनिवार्य करणारे परिपत्रक जारी केले आहे.ही कागदपत्रे अपलोड केल्याशिवाय पेन्शनची रक्कम काढता येणार नाही.१ एप्रिल २०२३ पासून नवा नियम लागू झाला आहे.

राष्ट्रीय पेन्शन योजना नवीन नियम लागू झाल्यानंतर आता कोणत्याही सरकारी क्षेत्रातील कर्मचारी, ज्यांना एनपीएस खात्यातून आंशिक पैसे काढायचे आहेत, त्यांना स्वत: घोषित करण्याऐवजी नोडलद्वारे परवानगी घ्यावी लागेल. यानंतर, ते आपल्या खात्यातून अंशतः पैसे काढू शकणार आहे.

NPS withdraw documents

• PFRDA ने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार खालील कागदपत्रे सादर करावी लागणार आहे.
• प्राधिकरणाने निर्गमन आणि वार्षिकी प्रक्रियेसाठी पैसे काढण्यासाठी kyc कागदपत्रे अपलोड करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
• NPS खात्यातील पैसे काढणे/एक्झिट फॉर्म व्यतिरिक्त सदस्यांना ओळखपत्र आणि पत्ता पुरावा देखील अपलोड करणे बंधनकारक असेल.
• बँक खात्याचा पुरावा आणि परमनंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबरची (PRAN कार्ड) प्रत अपलोड करणे देखील आवश्यक असेल.

अतिरिक्त आयकर सवलत मिळणार!

राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीत गुंतवणूक केल्यास 80 CCD (१बी) अंतर्गत ग्राहकांना रु. ५० हजाराच्या अतिरिक्त कर सूटचा लाभ मिळतो. या पेन्शन प्रणालीचे ग्राहक मॅच्युरिटीवर जमा केलेल्या कॉर्पसच्या ६०% पर्यंत काढू शकता, तर उर्वरित रक्कम पेन्शन किंवा ॲन्युइटीसाठी ठेववी लागते.

एमपीएससी खात्यातील पैसे काढण्याचे नियम

• NPS खाते तीन वर्षे जुने असावे
• खात्यातील पैसे काढण्याची रक्कम गुंतवलेल्या रकमेच्या २५% पेक्षा जास्त नसावी
• PFRDA ने खात्यातून जास्तीत जास्त तीनदा पैसे काढण्याची परवानगी दिली.
• खात्यातून काही कारणांसाठी आंशिक पैसे काढता येतात.जसे की- मुलांचे शिक्षण, लग्न, घर किंवा मालमत्ता आणि उपचार इत्यादीसाठी